देहरादून: उत्तराखंड में घर और प्लॉट खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा के लिए धामी सरकार रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े सुधार करने जा रही है। राज्य सरकार ने रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की व्यवस्था को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है।
सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में रेरा की कार्यप्रणाली, परियोजनाओं के पंजीकरण, शिकायतों के निस्तारण और अवैध प्लॉटिंग पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर कई अहम सुझाव दिए गए। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि अन्य राज्यों की सफल रेरा व्यवस्थाओं का अध्ययन कर उत्तराखंड में भी उन्हें लागू किया जाए, ताकि आम लोगों को बेहतर और सुरक्षित रियल एस्टेट माहौल मिल सके।
सरकार की योजना रेरा के ऑनलाइन पोर्टल को और अधिक आधुनिक बनाने की है। इसके लिए पोर्टल को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रणाली से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है, जिससे बिल्डरों और खरीदारों दोनों को सुविधाएं मिल सकें और प्रक्रियाएं तेज व पारदर्शी बनें।
बैठक में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना के स्वीकृत नक्शे में बदलाव करने से पहले दो-तिहाई आवंटियों की सहमति अनिवार्य की जाए। इससे परियोजनाओं में मनमाने बदलाव पर रोक लगेगी और खरीदारों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
राज्य में तेजी से बढ़ रही अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण गतिविधियों पर भी सरकार ने चिंता जताई है। अब विकास प्राधिकरणों द्वारा जिन परियोजनाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनकी जानकारी रेरा को भी दी जाएगी। इससे लोगों को ऐसी परियोजनाओं में निवेश करने से पहले जरूरी जानकारी मिल सकेगी।
रेरा के प्रभारी अध्यक्ष नरेश मठपाल ने बताया कि राज्य में अब तक 689 परियोजनाएं और 510 रियल एस्टेट एजेंट पंजीकृत हो चुके हैं। वहीं प्राप्त शिकायतों में से 86 प्रतिशत का निस्तारण किया जा चुका है, जो रेरा की प्रभावी कार्यप्रणाली को दर्शाता है।
राज्य सरकार का मानना है कि इन सुधारों के लागू होने के बाद उत्तराखंड का रियल एस्टेट सेक्टर अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और निवेशकों के लिए भरोसेमंद बनेगा।
