देहरादून, 05 अगस्त 2026। उत्तराखंड सरकार ने वाह्य सहायतित परियोजनाओं के जरिए राज्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में नई रणनीति पर काम तेज कर दिया है। मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में ऊर्जा, शिक्षा, उद्यान, पर्यावरण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने विशेष रूप से मसूरी और नैनीताल के लिए अंडरग्राउंड विद्युत लाइन परियोजना का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में आधुनिक और सुरक्षित विद्युत व्यवस्था विकसित करना समय की आवश्यकता है।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, उनकी क्लोजर रिपोर्ट संबंधित फंडिंग एजेंसियों और भारत सरकार को समय पर भेजी जाए। उन्होंने धीमी गति से चल रहे प्रोजेक्ट्स की नियमित समीक्षा और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मैनपावर तथा मशीनरी बढ़ाने पर जोर दिया।
उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट की प्रगति पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने डेडिकेटेड पीएमयू स्थापित करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि समर्पित प्रबंधन तंत्र और सतत निगरानी से परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जा सकता है।
तकनीकी शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और आईटीआई में आधारभूत संरचना विकास पर विशेष जोर दिया। इसके लिए ईएपी वित्तपोषित नई परियोजनाएं तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्य सचिव ने रिवर रेज्युविनेशन, पशुपालन, डेयरी, फिशरीज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं को भी राज्य की विकास प्राथमिकताओं में शामिल करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से दीर्घकालिक विकास और बेहतर सार्वजनिक सेवाएं सुनिश्चित की जा सकती हैं।
बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और आगामी योजनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया।
