देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में ऊर्जा, कारागार, न्याय, खाद्य, चिकित्सा शिक्षा, खेल, भूमि हस्तांतरण और सेवा संकल्प अभियान से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी।
कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से संबंधित उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी है। वहीं, उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने का निर्णय लिया गया।
सरकार ने शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का भी पुनर्निर्धारण किया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हुआ है। खाद्य विभाग के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान की सेवा नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है
खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक व्यायाम के 35 पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। ये पद मेडल विनर खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की 245 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने पास किया है। इन खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दी जाएंगी।
कैबिनेट ने मसूरी में जीएमवीएन की पार्किंग में स्थित 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को देने का फैसला किया है। वहीं, हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय के पास स्थित 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने पर भी मुहर लगी है।
बैठक में सरकार ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाने का निर्णय लिया है। अभियान के प्रभारी सभी मंत्री होंगे। 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर दीया जलाकर अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम, जनसहभागिता से वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान आयोजित किए जाएंगे।
अभियान में विभिन्न संगठनों को भी जोड़ा जाएगा। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा और विकसित भारत के संकल्प के साथ चौराहों पर ‘विकसित भारत कलश’ भी स्थापित किए जाएंगे।
